झारखंड उच्च न्यायालय भारत के नवीनतम उच्च न्यायालयों में से एक है। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। न्यायालय का क्षेत्राधिकार झारखंड राज्य पर है। न्यायालय की सीट राज्य की प्रशासनिक राजधानी रांची में है।

अवसर के बारे में

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में अनुबंध के आधार पर कानून शोधकर्ताओं/अनुसंधान सहयोगियों की नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। संविदात्मक नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसे एक बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। नियुक्ति की अधिकतम अवधि दो वर्ष होगी।

पात्रता मापदंड

• • बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/कॉलेज से कोई भी नया कानून स्नातक/स्नातकोत्तर आवेदन करने के लिए पात्र होगा।
  • 5-वर्षीय लॉ कोर्स के 5वें वर्ष या 3-वर्षीय लॉ कोर्स के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले छात्र भी सगाई के लिए पात्र होंगे और उनका अंतिम चयन एलएलबी की अंतिम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के अधीन होगा। उनकी सगाई से पहले.
  • कंप्यूटर से परिचित होने वाले उम्मीदवारों को चयन के मामले में प्राथमिकता मिलेगी। डी। वकील की प्रैक्टिस करने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी की सिफारिश एक नामित वरिष्ठ वकील द्वारा की जानी चाहिए या यदि आवेदक वकील के अलावा अन्य है, तो उसके द्वारा पढ़े गए अंतिम लॉ स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय के प्रमुख द्वारा।
  • जिस उम्मीदवार ने पहले प्रयास में कम से कम 60% कुल अंकों के साथ अपनी सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, वही आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

• कानून में स्नातकोत्तर डिग्री या किसी अन्य डिग्री या कार्यक्रम में अनिवार्य उपस्थिति की आवश्यकता वाले उम्मीदवार सगाई के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

वेतन

• प्रत्येक कानून शोधकर्ता/अनुसंधान सहयोगी को रुपये की समेकित राशि का भुगतान किया जाएगा। उसकी नियुक्ति के लिए 40,000/- प्रति माह का मानदेय/वजीफा या ऐसी उच्च राशि जो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती है।
• विधि शोधकर्ता/अनुसंधान सहयोगी किसी अन्य भत्ते और/या पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे, और उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय, रांची या राज्य सरकार के स्थायी या अन्यथा कर्मचारी के रूप में नहीं माना जाएगा।

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवारों को अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा करना होगा और इसे ई-मेल पते पर जमा करना होगा

आवेदन की समय सीमा

5 मई 2024